मंत्रालय ने कहा, इस रकम से राज्य विकास/कल्याण से संबंधित खर्च का वित्तपोषण कर सकेंगे। प्राथमिकता वाली योजनाओं और परियोजनाओं को संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे। सामान्य तौर पर राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में 59,140 करोड़ जारी किए जाते हैं।
केंद्र सरकार ने जून में राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी के तौर पर 1.18 लाख करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा, 2023 में राज्यों को उनकी नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी जारी की गई है। इससे वे अपना पूंजीगत खर्च बढ़ा सकेंगे।
मंत्रालय ने कहा, इस रकम से राज्य विकास/कल्याण से संबंधित खर्च का वित्तपोषण कर सकेंगे। प्राथमिकता वाली योजनाओं और परियोजनाओं को संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे। सामान्य तौर पर राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में 59,140 करोड़ जारी किए जाते हैं। उधर, सॉवरेन रेटिंग बढ़वाने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी 16 जून को मूडीज के साथ बैठक करेंगे
शारदा समूह की 61 संपत्तियों की नीलामी करेगा सेबी
पूंजी बाजार नियामक सेबी शारदा समूह की पश्चिम बंगाल में 61 संपत्तियों की नीलामी करेगा। यह नीलामी 17 जुलाई को 26.22 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर होगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने जून, 2022 में सेबी को आदेश दिया था कि वह शारदा समूह की संपत्तियां तीन माह में नीलामी कर निवेशकों का पैसा लौटाए। शारदा समूह 239 निजी कंपनियों के साथ मिलकर चिटफंड योजना चला रहा था। इसने 17 लाख निवेशकों से 4,000 करोड़ रुपये जुटाए थे।
