सुप्रीम कोर्ट ने देश में BBC पर बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि यह मांग पूरी तरह से गलत है।
याचिका में कहा गया कि ‘इंडिया द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए कि यह कब बनी। आज आपके पास मौका है जब एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है और भारत एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है।
विष्णु गुप्ता के अलावा एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह ने भी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने की मांग की थी, जिनकी तरफ से एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा और पिंकी आनंद ने दलील दी।
याचिकाकर्ताओं की मांग थी- BBC की जांच हो
केंद्र सरकार ने BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण पर बैन लगा दिया था। बावजूद इसके BBC ने इसे हटाया नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने चैनल पर भारत विरोधी रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। हिंदू सेना का कहना था कि 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बीबीसी की जांच की जाए।
पढ़िए याचिका खारिज होने से पहले क्या दलीलें हुई…
जस्टिस खन्ना : “यह पूरी तरह से गलत है, इस पर बहस भी कैसे की जा सकती है, कैसे कोई तर्क दिया जा सकता है?
एडवोकेट पिंकी आनंद: कृपया देखिए, क्या हुआ था। ब्रिटेन में एक भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं।
जस्टिस खन्ना: इससे क्या फर्क पड़ता है? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें? ये सब क्या है?”
एडवोकेट पिंकी आनंद : इंडियाज डॉटर निर्भया डॉक्यूमेंट्री में भी ऐसा ही हुआ था.. इसे दूसरे मामले के साथ देखा जाए, हमारे पास कश्मीर है.. मुंबई दंगे हुए थे.. इसलिए इसे सुना जाए.. कॉपीराइट एक्ट के तहत आपका अधिकार है।
जस्टिस खन्ना: अब और समय बर्बाद न करें, रिट याचिका पूरी तरह से गलत है।इसलिए बर्खाश्त की जाती है।
ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने किया था विरोध
BBC की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने कहा- गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अब भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ब्रिटिश PM ऋषि सुनक से सवाल किया- दंगे में मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है?
इस पर सुनक ने कहा- BBC की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से PM मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी की जो इमेज पेश की गई है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं
17 जनवरी को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ
BBC ने 17 जनवरी को ‘द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है।
गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था। कमेटी ने दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। SIT ने कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही माना था।
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BBC की डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार- विदेश मंत्रालय
भारत सरकार ने BBC की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगैंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफ्रिंग में कहा- हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है।
BBC डॉक्यूमेंट्री में मोदी को दिखाया, लेकिन तोगड़िया और हरेन का जिक्र ही नहीं
BBC ने हाल में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के दो एपिसोड रिलीज किए हैं। केंद्र सरकार ने इसके पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया था। इसके ड्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्री PM नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव को दिखाती है।
जफर सरेशवाला भारतीय कारोबारी और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर हैं। वे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री में मोदी का जिक्र है, लेकिन प्रवीण तोगड़िया और हरेन पंड्या का क्यों नहीं।
