जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद पुलिस का शिकंजा और कसता चला जा रहा है। अखिलेश यादव के जेल से बाहर निकलने के बाद ही इरफान के खिलाफ बांग्लादेशी को शरण देने की FIR, महिला का घर फूंकने के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने और इरफान के मुकदमों की पैरवी फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट से पैरवी की है। इससे एक बात तो साफ है कि अखिलेश की मुलाकात के बाद पुलिस और प्रशासन बैकफुट या दबाव में आने के बजाए कार्रवाई में और तेजी कर दी है।
आइए, एक-एक कर इरफान पर कार्रवाई की पूरी विस्तृत रिपोर्ट बताते हैं…
1. महिला का घर फूंकने में इरफान के खिलाफ चार्जशीट
जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने अखिलेश के कानपुर से जाते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की। उन्होंने बताया कि सपा विधायक इरफान के खिलाफ जाजमऊ थाने में दर्ज महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान सोलंकी और रिजवान के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
महिला का घर फूंकने की वारदात को अंजाम देने में शामिल अन्य 18 आरोपियों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जिन्होंने विधायक के इशारे पर घर फूंकने की वारदात को अंजाम दिया। इसमें तीन आरोपी जेल में बंद सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत पहलवान, बजरिया थाने का हिस्ट्रीशीटर इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा अन्य 15 अभियुक्तों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जल्द ही इन सभी को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही मामले में फाइनल चार्जशीट सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
2. बांग्लादेशी को नागरिता देने में इरफान पर FIR
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेशी रिजवान मोहम्मद को भारत की नागरिकता दिलाने के मामले में मूलगंज थाने की पुलिस ने सोमवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी आरोपी बना दिया। क्योंकि इरफान सोलंकी ने ही अपने लेटरपैड पर लिखकर दिया था कि रिजवान मोहम्मद भारतीय हैं। इतना ही नहीं, उनकी फोटो भी विधायक ने प्रमाणित की थी।
बांग्लादेशी रिजवान मोहम्मद ने पूछताछ में बताया कि वह बांग्लादेशी हैं यह बात इरफान को मालूम थी। इसके बाद भी विधायक ने उनकी मदद की थी। इसके चलते मूलगंज थाने में दर्ज मुकदमा संख्या- 54/22 के अंतर्गत धारा 419/420/467/468/ 471/120 बी, धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 में इरफान सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने इरफान की ओर से जारी किया गया लेटरपैड और आधार कार्ड आवेदन का फॉर्म में इरफान के सत्यापन की मोहर समेत अन्य दस्तावेज भी दिखाए।
3. फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई को पैरवी
जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी भी दी कि इरफान के खिलाफ महिला का घर फूंकने के मामले में जाजमऊ थाने में FIR दर्ज है। दूसरी FIR इरफान सोलंकी के खिलाफ ग्वालटोली थाने में फर्जी आधार कार्ड के सहारे हवाई यात्रा करने दर्ज है।
पुलिस ने दोनों मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने सोमवार को ही आवेदन पत्र के माध्यम से जिला एवं सेशन न्यायाधीश और मुख्य महानगर न्यायाधीश के समक्ष मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उसकी तेजी से सुनवाई करते हुए इसके त्वरित निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया है। ताकि इन मामलों की तेजी से सुनवाई करने के साथ ही आरोपी को सजा दिलाई जा सके।
4. कड़ी सुरक्षा में हुई मुलाकात, पुलिस ने पहले से की थी तैयारी
कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात पूर्व से तय थी। अखिलेश का कार्यक्रम आने के बाद ही पुलिस ने भी इरफान के खिलाफ शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली थी। अखिलेश के जेल से बाहर निकलते ही कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शाम 6:15 बजे पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल में इरफान पर बांग्लादेशी को शरण देने में इरफान पर FIR, घर फूंकने के मामले में इरफान और उनके भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने और इरफान के मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने के लिए कोर्ट में पैरवी करने की जानकारी दी गई। इससे कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने साफ संदेश दिया कि अखिलेश से मुलाकात के बाद पुलिस बैकफुट या दबाव में आने के बजाए अब और खुल के कार्रवाई शुरू कर दी है।
5. जेल में भी इरफान को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा
जेल अधीक्षक बीडी पांडेय को शासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किया गया है कि इरफान सोलंकी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। जेल में भी उन्हें आम कैदियों या जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करते हुए रखा जाए।
जेल अधीक्षक ने चेतावनी दी है कि अगर सपा विधायक को कोई VIP ट्रीटमेंट दिया गया तो उन पर गाज गिरना तय है। DIG और IG जेल को भी इसकी मॉनिटरिंग करने का सख्ती से निर्देश दिया गया है। जेल अफसरों के बीच शासन का यह आदेश चर्चा का विषय बना है।
- इरफान केस से जुड़ी कुछ तस्वीरें…