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पंजाब सरकार ने अपने मुलाजिमों के लिए चंडीगढ़ में सरकारी मकानों की अलॉटमेंट प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन अलॉटमेंट की व्यवस्था कर दी है। सोमवार को पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर(एनआईसी) द्वारा सामान्य प्रबंधन के साथ मिलकर तैयार किया ई-आवास हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लांच किया।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस पोर्टल के जरिये चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के मकानों की अलॉटमेंट अब केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। पोर्टल पर मेरिट के हिसाब से सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठता के अनुसार स्वयं ही सरकारी मकान अलॉट हो जाएगा। इससे जहां सरकारी कर्मचारी को मकान अलॉट करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, वहीं पुरानी व्यवस्था के अनुसार किसी कर्मचारी के मकान न लेने की सूरत में कोई भी मकान लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा।
पहले चरण में केवल चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के अलग-अलग कैटेगरी के 1156 सरकारी मकानों की अलॉटमेंट ऑनलाइन होगी। दूसरे चरण में राज्य में अलग-अलग जिलों में स्थित पंजाब पूल के सरकारी मकानों की अलॉटमेंट भी इस पोर्टल द्वारा की जाएगी। इस मौके पर मुख्य सचिव द्वारा सामान्य प्रबंधन और एनआईएस को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन दाखिला के पास बनाने की प्रणाली स्थापित करने पर काम करने के लिए भी कहा गया।
इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी मकानों की जानकारी
सामान्य प्रशासन के सचिव कुमार राहुल ने बताया कि मकान के लिए आवेदन करने की जानकारी eawas.punjab.gov.in पर उपलब्ध होगी। सरकारी कर्मचारी पोर्टल पर खाली मकानों की सूची को देखकर अपनी पहल के अनुसार आवेदन कर सकता है। एनआईएस के स्टेट इन्फॉरमेटिक्स अफसर और डिप्टी डायरेक्टर जनरल विवेक वर्मा ने बताया कि इस प्रणाली द्वारा अब कर्मचारी अपने घर बैठे ही मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे और पोर्टल पर आईएचआरएमएस द्वारा हर सरकारी कर्मचारी का डेटा मौजूद है।
