अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने अधीनस्थ कृषि तकनीकी सेवा संवर्ग की वेतन विसंगति, पदोन्नति व पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती समेत अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। कहा है कि समस्या का समाधान न होने हुआ तो वे एक अक्टूबर से कार्य बहिष्कार पर जाने का बाध्य होंगे।
अध्यक्ष अमृत लाल ने गुरुवार को बताया कि किसानों के हितार्थ चलाई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कृषि प्राविधिक निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर 30 सितंबर 2022 तक पदोन्नति किया जाना था। ऐसा शासनादेश था, लेकिन पदोन्नति की कार्रवाई न कर शासनादेश की अवहेलना की जा रही है। यही नहीं, नवंबर 2021 में पदोन्नत हुए 885 प्राविधिकों की तैनाती आदेश न कर स्थानांतरण नीति का उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि आठ पदोन्नत प्राविधिकों की तैनाती मनमाने ढंग से कर दी गई है।
मंत्री प्रवीण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कार्य की महत्ता व भागीदारी के दृष्टिगत लेखपाल के समान ही प्रोत्साहन राशि दी जाए। अवशेष बीज, कृषि रक्षा रसायन व कृषि निवेश के निस्तारण के संबंध में स्थायी नीति बनाई जाए। ई-गवर्नेंस के लिए समस्त प्राविधिक सहायकों को संसाधन उपलब्ध कराया जाए। विभाग के पास उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण कर करोड़ों रुपये राजस्व क्षति रोका जाए। मांगे पूरी न होने पर एक अक्टूबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।
