पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के पास राज्य का सात हजार करोड़ रुपये बकाया है। इस बारे में गुरुवार को राज्य वित्त विभाग की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है।
राज्य वित्त विभाग के अनुसार हाल ही में केंद्र ने बंगाल को कुछ राशि आवंटित की है। इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। कुछ तबकों से यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र ने सौ दिन के काम, ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना के लिए राज्य को फिर से पैसा देना शुरू कर दिया है, जो बंद हो गया था। जबकि वित्त विभाग का कहना है कि यह पैसा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक पश्चिम बंगाल को दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 100 दिनों के काम, ग्रामीण सड़कों और आवास योजनाओं सहित कई केंद्रीय परियोजनाओं के लिए राज्यों को पैसा देना बंद कर दिया है। इसे लेकर विभिन्न मंचों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। हालांकि केंद्र की ओर से बताया गया था कि केंद्रीय राशि का हिसाब राज्य सरकार सीएजी को नहीं देती हैं, इसलिए वित्तपोषण रोका गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर बकाया भुगतान करने का अनुरोध किया था।
