चार वर्षों से रुके हुए हावड़ा नगर निगम चुनाव में कानूनी उलझन को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने वार्डों को पुनर्गठित करने की पहल की है। राज्य सरकार पूजा के फौरन बाद हावड़ा नगर निगम का चुनाव करवाना चाहती है।
पिछले नवंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में, हावड़ा नगर निगम के 16 वार्डों को अलग कर नई बाली नगर पालिका के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार ने पारित किया था। वहीं हावड़ा नगर निगम के नियमों में संशोधन कर 66 वार्ड की जगह 50 वार्ड बनाने के बिल को भी स्वीकार कर लिया गया था। जिसके बाद हावड़ा नगर निगम के संशोधन विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए राजभवन भेजा गया। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के हरी झंडी नहीं देने से पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। जिसे लेकर राजभवन और नवान्न के बिच तकरार शुरू हो गया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ के राजभवन छोड़ने के बाद भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले जनवरी में राज्य की 108 नगर पालिकाओं में हुए मतदान के दौरान हावड़ा नगर निगम ने चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन 2018 में इस निगम के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
राज्य सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद हावड़ा नगर निगम चुनाव कराने के लिए इस बार वार्ड पुनर्गठन के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने हावड़ा के जिलाधिकारी को वार्डों के पुनर्गठन के लिए आदेश भेजा दिया है। बाली नगर पालिका के बनने के बाद हावड़ा नगर निगम के 50 वार्डों को पुनर्गठित कर 66 वार्ड में बदलने का निर्णय लिया गया है। जिसके फलस्वरूप हावड़ा नगर निगम में चुनाव कानून के अनुसार आयोजित करने में कोई और कानूनी जटिलताएं नहीं होंगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित संशोधन विधेयक भी बेकार हो जाएगा।
नवान्न सूत्रों के मुताबिक, लोक निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने पहले ही नगर निगम के वार्डों के पुनर्गठन का जिम्मा हावड़ा के जिलाधिकारी को दिया है। एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग राज्य चुनाव आयोग से हावड़ा नगर निगम में सीट आरक्षित करने के लिए कहेगा। आयोग द्वारा यह काम पूरा करने और अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद मतदान के लिए 49 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में नवन्ना के पदाधिकारियों को लगता है कि नवंबर या दिसंबर में मतदान में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आयोग ने 13 अन्य नगर पालिकाओं में जहां बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वहां मतदान प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। ये हैं कलिम्पोंग, मिरिक अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण, रायगंज, कलिम्पोंग, डोमकल, पुजाली, धूपगुड़ी, पांसकुड़ा, हल्दिया, बुनियादपुर, कूपर्स कैंप, नलहाटी और दुर्गापुर। इनमें से पहली छह नगर पालिकाओं के लिए सीट आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आयोग एक सितंबर को नगर निगम की शेष सात सीटों पर आरक्षण की अधिसूचना भी प्रकाशित करेगा। इसके साथ ही 35 वार्डों की नवगठित बाली नगर पालिका की सीटों के आरक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है
