मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में रुके हुए मंत्री समूह के विस्तार के मद्देनजर सभी विभागों के सचिवों को निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय राज्य में मंत्री न होने से किसी भी काम में रुकावट न आए, इसी वजह से लिया है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव ने अपील, समीक्षा, आवेदन पुनर्निरीक्षण, अंतरिम आदेश पारित करने, तत्काल सुनवाई के सभी अधिकार सचिव को सौंपने का आदेश शनिवार को जारी किया है। यह आदेश मंत्री समूह के गठन तक लागू रहने वाला है। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी विभाग के कामकाज में कोताही नहीं आनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि शिवसेना से अलग होने के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद राज्य में सत्ता संघर्ष का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी वजह से राज्य में बहुत से काम लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में कामकाज न रुके इसी वजह से मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंप दिया है।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल
