बेगूसराय समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं के साथ कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मंदिर चहारदीवारी सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान डीएम ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (इंटरमीडिएट) के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के संबंध में व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15-15 हजार रूपये दिया जाता है। इसके लिए आवेदन निर्धारित दस्तावेज के साथ संबंधित विद्यालय एवं कॉलेज के अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 966 छात्र-छात्राएं चिन्हित किए गए हैं, लेकिन अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अब तक 30 लाभार्थियों को ही अनुदान उपलब्ध कराया जा सका है।
डीएम ने अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला तलाकशुदा एवं परितक्तता सर्वेक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान प्रखंडों से प्राप्त आवेदन की अविलंब जांच कराते हुए सूची अनुमोदन कराने का निर्देश देने के साथ ही केंद्रीय अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, केंद्रीय अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना एवं केंद्रीय अल्पसंख्यक बेगम हजरत महल छात्रवृति योजना से संबंधित नए आवेदनों की संस्थान एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुए लंबित मामलों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया।
डीएम ने केंद्र प्रायोजित स्कीम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। कब्रिस्तान घेराबंदी के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान 14 निर्माणाधीन योजनाओं में कोई प्रगति नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए क्षेत्रीय विकास अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को अगली बैठक तक लंबित योजनाओं में से कम-से-कम 50 प्रतिशत योजनाओं को पूरा कराने तथा शेष योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
आशा खबर / शिखा यादव
