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दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन

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केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर को सौंपते व्यापारी

दैनिक आवश्यकता की अनब्रांडेड वस्तुओं को जीएसटी में शामिल करने के विरोध में सोमवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर इन चीजों से जीएसटी हटाने की मांग की।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने सोमवार को जीएसटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन व्यापारियों ने एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर को सौंपा।

व्यापारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दैनिक आवश्यक अनब्रांडेड वस्तुओं दाल, चना, गेहूं आदि को जीएसटी में शामिल कर दिया है, जिससे खाने-पीने की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। मल्टीप्वाइंट टैक्स होने के कारण प्रत्येक बिक्री पर जीएसटी जुड़ता चला जाएगा, जिससे देश की 130 करोड़ जनता को भारी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कुटीर, घरेलू व लघु उद्योग पर लगाए गए इस टैक्स का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिस कारण हमारे घरेलू उद्योग धंधे प्रभावित होंगे। अस्पतालों के कमरे व चिकित्सा उपकरणो पर लगाए गए कर से चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

लोकेश अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, प्रिंटिंग व स्टेशनरी में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कर लगाने से शिक्षा व्यवस्था आम आदमी से दूर हो जाएगी। खेती में काम आने वाली मशीन, सब्जियों के लिए काम आने वाली मशीनरी व खेती में अन्य इस्तेमाल होने वाली प्रमुख वस्तु पर कर लगाये जाने से खेती का सामान महंगा हो जाएगा। सोलर सिस्टम पर कर बढ़ाए जाने से वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित होगी। सरकार को पर्याप्त मात्रा में जीएसटी के रूप में कर प्राप्त हो रहा है।

जीएसटी लागू किए जाते समय किए गए वादे को पूरा करने के लिए जीएसटी की दरें घटाने का समय है, ना कि जीएसटी की दरें बढ़ाने का। व्यापारियों ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए जीएसटी की बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस ली जाए। शराब व पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल किया जाए। जीएसटी रिटर्न में सुधार करने का अवसर व्यापारियों का अवश्य प्रदान करें। जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को फ्री लैपटॉप व सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाए।

जीएसटी एक्ट में जटिलताओं को समाप्त कर एक्ट के सरलीकरण के प्रयास किए जाए। जीएसटी के रजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदने पर कर प्राप्त कर ना जमा करने वाले विक्रेता व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्रेता व्यापारी जिसने टैक्स विक्रेता व्यापारी को भुगतान कर दिया है, ऐसे क्रेता व्यापारीयों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। इस अवसर पर राजकुमार त्यागी, निशांक अग्रवाल, सफल, विजय मान आदि उपस्थित रहे।

आशा खबर / शिखा यादव 

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