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सादाबाद में एडीजे कोर्ट और न्यायालय भवन निर्माण बनाने की मांग, 2013 में खरीदी थी 25 बीघा भूमि

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बाह्य न्यायालय सादाबाद के भवन निर्माण के लिए धनराशि जारी कराने के लिए एडीजे कोर्ट की नियुक्ति के संबंध में सोमवार को दि बार एसोसिएशन सचिव ने प्रशासनिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय प्रयागराज के नाम ज्ञापन सौंपा।

बार सचिव अनिल कुमार दीक्षित का कहना है कि बाह्य न्यायालय सादाबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना 1987 में की गई थी, उस समय सादाबाद मथुरा जिले का हिस्सा था। बाद में सादाबाद को नवसृजित जिला हाथरस में शामिल कर दिया गया। बाह्य न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए 2013 में 25 बीघा भूमि क्रय की गई थी।

न्यायालयों पर बढ़ते भार के कारण एसीजेएम कोर्ट की स्थापना की गई। अतिरिक्त अपर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। तीनों न्यायालय, ऑफिस, स्टाफ क्वार्टर व जजों के निवास को लेकर किल्लत हुई, तो शासन की नीति के अनुरूप प्रदेश सरकार ने जमीन खरीदने के लिए बजट जारी किया था।

इसके बाद शासन द्वारा बाउंड्री वाल व न्यायालय भवन निर्माण के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया। इसके चलते आज तक न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हो सका है। बार एसोसिएशन कई सालों से बाह्य न्यायालय सादाबाद में एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है। प्रत्येक सोमवार को शांति रूप से विरोध दिवस मनाया जाता है।

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