-योगी सरकार ”कल्याण सिंह” के नाम पर चलाएगी ”ग्राम उन्नति योजना”, लगेगी सोलर लाइट
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को विधानसभा में 06 लाख 15 हजार 518.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। यह बजट प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में चार लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य है।
यह योगी सरकार का छठवां और उनके दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र है, जिसमें किये गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करेगी। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया।
\प्रयागराज कुंभ मेला के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा\
कल्याण सिंह के नाम पर ”ग्राम उन्नति योजना” लाई गई है। योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी। सरकार ने कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपये दिये हैं। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपये से होगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपये और आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपये मिलेंगे। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपये की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। बजट में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
बजट में उत्तर प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपये मिला है। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 4 लाख लोगों को नौकरियां देगी।
बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ और अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है।
