प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी स्कूलों को मजबूत कर उन्हें पीएमश्री स्कूलों के रूप में तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना केंद्र, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार व स्थानीय निकायों की ओर से संचालित स्कूलों के लिए है। इसमें कुल परियोजना लागत 5 साल के लिए 27,360 करोड़ रुपये आएगी जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ होगा। इससे 18 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।
उन्होंने बताया कि इसके तहत आने वाले स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन का उदाहरण बनेंगे और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे। इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक विकास है बल्कि छात्र का समग्र और अच्छी तरह लक्षित व्यक्ति निर्माण करना है।
इन स्कूलों की शिक्षा अधिक अनुभव देने वाली, एकीकृत, पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला और आनंददायक होगी। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने की प्रवृत्ति को परिणाम के आधार पर आंका जाएगा। मेंटरशिप प्रदान करके अन्य स्कूलों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योग के साथ इन्हें जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्कूलों में सौर पैनल और एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती, अपशिष्ट प्रबंधन के साथ पोषण उद्यान, प्लास्टिक मुक्त परिसर, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित परंपराओं व प्रथाओं का अध्ययन जैसे पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
