सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग लीज़ मामले में झारखंड हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई 24 मई के लिए टाल दी है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 24 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले माइनिंग पट्टे की ईडी जांच कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है। झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई रिपोर्ट को लेकर एक फैसला किया है। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल रिपोर्ट पर लिए गए आदेश को पलट दिया है। तब जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई टालते हुए 24 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
