दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम ने मार्च 2023 में भारत का 6जी विजन दस्तावेज जारी किया, जिसमें 2030 तक 6जी तकनीक के डिजाइन, विकास और तैनाती में भारत को अग्रणी योगदानकर्ता बनाने की परिकल्पना की गई है।
सुयंक्त राष्ट्र के टेलीकॉम निकाय अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने 6जी तकनीक फ्रेमवर्क पर भारत के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, भारत 6जी तकनीक के विकास में एक अहम किरदार के तौर पर उभर रहा है। आईटीयू ने हाल ही में 6जी पर वैश्विक ढांचा स्थापित करने में भारत के योगदान को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत को 6जी में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए।
वैष्णव ने कहा, पीएम ने मार्च 2023 में भारत का 6जी विजन दस्तावेज जारी किया, जिसमें 2030 तक 6जी तकनीक के डिजाइन, विकास और तैनाती में भारत को अग्रणी योगदानकर्ता बनाने की परिकल्पना की गई है। दूरसंचार विभाग ने प्रमुख उद्योगों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अनुसंधान और विकास संगठनों की भागीदारी के साथ इस आईटीयू के 6जी ढांचे पर काम किया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की जरूरतों की वकालत की है।
टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि भारत के सुझावों को स्वीकारना अगली पीढ़ी की हाई-स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत है। वहीं, आईटीयू-एपीटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (आईएएफआई) के अध्यक्ष भरत भाटिया ने कहा, भारत के योगदान के आधार पर, आईटीयू 6जी फ्रेमवर्क में अब 6जी के छह उपयोग परिदृश्यों में से एक के रूप में सर्वव्यापी कनेक्टिविटी शामिल है और इसमें 6जी तकनीक की क्षमताओं के रूप में कवरेज, इंटरऑपरेबिलिटी और स्थिरता भी शामिल है। 12-22 जून के बीच जिनेवा में आयोजित बैठक के दौरान आईटीयू ने भारत के इनपुट को स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि आगे 6जी तकनीक के मानकीकरण और प्रौद्योगिकी विकास में भारत के सुझाव शामिल होंगे। भारत के पास पहले से ही 200 से अधिक पेटेंट हैं जो 6जी विकास में मदद करेंगे।
