राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका को सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का आश्वासन दिया। स्वामी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वह पहले भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं।
पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि वह राम सेतु को नहीं हटाएगी। हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए अन्य विकल्प तलाशेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वह ये बताए कि राम सेतु का संरक्षण करना चाहती है या उसे हटाना चाहती है । कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर, 2017 को केंद्र सरकार को स्वामी की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। स्वामी ने कहा था कि सेतु समुद्रम परियोजना के खिलाफ 2009 में दायर याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने पौराणिक महत्व के राम सेतु को नहीं तोड़ने का फैसला किया है ।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल
