राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में प्रदेश के कुछ निजी संस्थानों में करवाई जा रही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। आयोग की ओर से फैसला सुरक्षित रखा गया है। बुधवार को इस बाबत फैसला सुनाया जाएगा। मंगलवार को विनियामक आयोग की अदालत में प्रारंभिक शिक्षा विभाग और एनसीएफएसई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक ने अपना पक्ष रखा। कुछ निजी संस्थानों पर हिमाचल प्रदेश में बिना पंजीकरण करवाए एनटीटी करवाने का आरोप है। सरकारी स्कूलों में 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से पहले आयोग की अदालत में इन संस्थानों को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप है कि निजी शिक्षण संस्थानों के साथ कुछ कंपनियों के एमओयू को लेकर हिमाचल सरकार को जानकारी नहीं दी गई। संबंधित विभागों को इस बाबत अवगत नहीं कराया गया। फीस स्ट्रक्चर की जानकारी भी शिक्षा विभाग को नहीं दी गई। आयोग की अदालत में इस मामले को लेकर दो बार सुनवाई हो चुकी है। मंगलवार को अदालत ने सभी पक्षों से रिकॉर्ड ले लिया है।
राज्य शिक्षक अवार्ड अपने स्तर पर देती है सरकार, आवेदन करने का नहीं प्रावधान
राज्य शिक्षक अवार्ड के मामले में अदालत को बताया गया कि इस बारे में सिर्फ सरकार निर्णय लेती है। शिक्षकों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत में यह जानकारी दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के जवाब पर असंतोष जताया है। खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिए हैं कि वह इस बारे में बनाए गए नियमों की जानकारी अदालत को सौंपे। मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब में शिक्षा निदेशक ने बताया कि विशेष अवार्ड देने के लिए सरकार ने राज्यस्तरीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी शिक्षक की अनुशंसा नहीं की जाती है। याचिकाकर्ता का आवेदन उप निदेशक ने यह कहकर लौटाया था कि राज्य शिक्षक अवार्ड सरकार अपने स्तर पर देती है। इसके लिए आवेदन किए जाने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता राज कुमार ने राज्य शिक्षक अवार्ड को चुनौती दी है। आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग ने बिना पारदर्शिता के तीन शिक्षकों को राज्य शिक्षक अवार्ड दिया है। इनमें कुल्लू जिला के गजेंद्र सिंह ठाकुर, मंडी के हरीश कुमार और सिरमौर के सुरेंद्र सिंह को राज्य शिक्षक अवार्ड दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार अपनी मर्जी से राज्य शिक्षक अवार्ड के लिए शिक्षकों को चुनती है।
याचिकाकर्ता को नियमित करने के लिए तीन हफ्ते में लें उचित फैसला
