केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई स्थित अपने अधीश बंगले का अवैध निर्माण गुरुवार से खुद हटाना शुरू कर दिया है। मुंबई नगर निगम का बुलडोजर पहुंचने से पहले ही नारायण राणे ने यह कार्यवाही शुरू कर दी है। इससे उनके उनके यहां अवैध निर्माण पर मुंबई नगर निगम की कार्रवाई की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है।
जानकारी के अनुसार नारायण राणे ने मुंबई में जुहू इलाके में स्थित अपने अधीश बंगले में कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किया था। इसकी शिकायत संतोष डांडेकर नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने संबंधित विभाग में की थी।
इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए मुंबई नगर निगम ने राणे को नोटिस जारी किया था, जिसे राणे की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने नोटिस को सही ठहराया और मुंबई नगर निगम को अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद नारायण राणे ने इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिससे कोर्ट नाराज हो गया 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश नारायण राणे को दिया था। नारायण राणे ने अवैध निर्माण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी थी। इसी वजह से आज से नारायण राणे ने अपने आलीशान बंगले में हुए अवैध निर्माण कार्य की तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया है।
