केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत, पूरी दुनिया को अमन चैन का रास्ता दिखाने वाला भारत बन गया है। नरेन्द्र मोदी कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री हैं।
सोमवार को बरौनी रिफाइनरी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर सूचीबद्ध लोगों को घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के विकास में भारत सरकार निरंतर सहयोग कर रही है, केंद्र ने कभी कोई कटौती नहीं किया है। बिहार और बेगूसराय के हर सड़क का पक्कीकरण और सबको आवास देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 53 हजार आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सूची वाले जो लोग भी बच गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत आवास दिलाएं। बिहार के विभागीय सचिव को निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मापदंड के तहत आने वाले सभी सड़कों का निर्माण हो। 2014 से 2023 तक 23 हजार करोड़ दिए गए हैं, आगे जो भी सड़क पीएमजीएसवाई के मापदंड के तहत आएगा उसे बनाया जाएगा।
मनरेगा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। ग्रामीण विकास विभाग सभी मामले का जांच कराएगा, जो दोषी हैं उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन, पंचायत और रोजगार सेवक पर ही कार्यवाही नहीं करे, बल्कि जिला से निचले स्तर तक की जांच हो, लोकपाल द्वारा उठा गए मामले पर संज्ञान ले, जॉब कार्ड को सार्वजनिक किया जाए।
मनरेगा में हो रही गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए पांच सितम्बर को आदेश दिया गया था कि सभी पंचायत में एक व्हाट्सएप ग्रुप बने। जिसमें पंचायत के विनर और रनर दोनों प्रतिनिधि हों, एमएलए, एमपी, एमएलसी, जिला पार्षद सहित 40 लोग रहें उस ग्रुप में। जॉब कार्ड होल्डर और काम का उल्लेख रहे, ताकि लोग देखकर लोकपाल से शिकायत करें, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है।
गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के इंडस्ट्रियल हब बेगूसराय को 50 हजार करोड़ से अधिक दिया, निवेश कराया। बेगूसराय पुनर्जीवित हो रहा है, आईओसीएल, एनटीपीसी, हर्ल, एनएचएआई लगातार विकास कर रही है। लेकिन बिहार में बढ़ रहे अपराध से निवेश रुक जाएगा, औद्योगिक हब नहीं बनेगा। नए गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब है। बेगूसराय का तो हाल यह है की हर दिन कोई ना कोई घटना होते रहता है। जनता असुरक्षित है, यही हाल रहा तो कहा जाएगा कि नीतीश सरकार का जंगल राज आ गया है।
गिरिराज सिंह ने कहा की बेगूसराय खाद कारखाना, रिफाइनरी और एनटीपीसी पारदर्शी तरीके से स्थानीय लोगों को काम दे। वह बताए की कितने बाहरी को काम पर रखा गया है। अगर लोकल फॉर वोकल नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। बेगूसराय बाढ़ और सुखाड़ से पूरी तरह से तबाह रहा, लेकिन अधिकारियों ने सूची बनाने में किसानों के साथ अन्याय किया। हमने पूर्व में भी मुख्यमंत्री से पूरे जिला को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज में नए सत्र में नामांकन पर रोक लगने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज सबसे पुराना है। राज्य सरकार का दायित्व बनता है की यहां शिक्षकों की बहाली करवा कर का कंडीशनल नामांकन ले और शिक्षकों की उपलब्धता करे।
उन्होंने कहा कि बेगूसराय में प्रशासन की लापरवाही से अतिक्रमण चरम पर है। समाज को इसके लिए जागना होगा, वैसे दुकान पर नहीं जाएं जो अतिक्रमण करके खोला गया है। सर्विस लेन और फुटपाथ आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है। देवना-पपरौर के समीप पूरे सर्विस लेन में टैंकर लगा रहता है। इसके मद्देनजर मंगलवार को सभी तेल कंपनी, जिला प्रशासन और टैंकर एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई है।
उन्होंने कहा कि देवना में सड़क पर कब्रिस्तान बनने रहने के कारण फोरलेन नहीं बन रहा है। एनएच के लिए जब मंदिर को हटाया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है। देवना में विवादित जगह पर कब्रिस्तान बना हुआ है, यह कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। प्रशासन कब्रिस्तान के लिए अलग जमीन की व्यवस्था करके उस जगह को खाली करे। छह माह के अंदर कब्रिस्तान को वहां से हटाकर सर्विस लेन नहीं बनाया जाएगा तो आंदोलन करेंगे।
गिरिराज सिंह ने कहा की असदुद्दीन ओवैसी जहर उगलना बंद करें, जिन्ना के रास्ते पर चलना बंद करें। यूक्रेन-रूस की लड़ाई हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई भी मामला, दुनिया में भारत को नरेन्द्र मोदी ने उस ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है, जिसका सपना कभी कांग्रेस और ओवैसी ने देखा भी नहीं था। ओवैसी जिन्ना के रास्ते को छोड़कर भारत के रास्ते पर चलना शुरू करें।
