मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चीनी निर्यात के लिए कोटा प्रणाली के बजाय खुली नीति को जारी रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की चीनी मिलें कोटा आधारित चीनी निर्यात के खिलाफ हैं और इससे कारखानों को सीमित कर दिया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाणिज्य, उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य और सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय को उपयुक्त दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि चीनी निर्यात के मामले में केंद्र सरकार द्वारा खुली नीति अपनाने के कारण 2021-22 में भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। इससे चीनी मिलों को वित्तीय स्थिरता मिली और विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि हुई। ऐसी जानकारी मिली है कि इसी साल से चीनी निर्यात के लिए कोटा प्रणाली लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरीके को हमारे शुगर मिलधारकों का नुकसान होगा।
मुख्यमंत्री का कहना है कि मार्च तक देश में पेराई का सीजन खत्म हो जाएगा। ब्राजील में सीजन 1 अप्रैल से शुरू होता है और प्रतिस्पर्धा पैदा करता है जिससे अन्य चीनी निर्यातक देशों को लाभ होता है। सरकार को चीनी निर्यात के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। कोटा प्रणाली उन कारखानों को भी अनुमति देती है जो वास्तव में निर्यात किए बिना पैसा बनाने के लिए अपना कोटा दूसरों को हस्तांतरित करने के लिए निर्यात करने में रुचि नहीं रखते हैं।
